अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कार्यालयमा होइन, सेवा उनीहरूको घरदैलोमा पुर्‍याऔँ

बुद्धभूमि नगरपालिका कपिलवस्तुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण तथा नवीकरणका लागि सूचना निकालेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन बोलाएको छ। अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी यस्ता सूचना सार्वजनिक हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो। तर एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ उठाउनैपर्ने हुन्छ—के सबै अपाङ्गता भएका नागरिक नगरपालिकाको कार्यालयसम्म आफैं पुग्न सक्ने अवस्थामा छन्?

हामीले समाजमा देखेका छौँ—कतिपय अपाङ्गता भएका नागरिक यस्ता छन्, जसलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन त परै जाओस्, शरीरको सामान्य अवस्था परिवर्तन गर्नसमेत अरूको सहयोग चाहिन्छ। कसैलाई परिवारका सदस्यले काखमा बोकेर ल्याउनुपर्छ, कसैलाई पल्टाएर सार्नुपर्छ, कसैलाई दुई–तीन जनाले समातेर मात्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई परिचयपत्र बनाउन कार्यालयमा उपस्थित हुन बोलाउनु भनेको उनीहरू र उनीहरूका वृद्ध अभिभावक तथा परिवारका सदस्यलाई थप पीडा र कठिनाइ दिनु होइन र?

नेपालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ ले अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दफा ४(१) अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफैं वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले सम्बन्धित वडा स्थानीय तहको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, दफा ४(२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफैं निवेदन दिन नसक्ने अवस्थामा वा निजको परिवारको सदस्य वा संरक्षकसमेत नभएको अवस्थामा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले निजको तर्फबाट परिचयपत्रका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

राज्यले अपाङ्गता भएका नागरिकको अवस्थालाई बुझेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न परिवार, संरक्षक र आवश्यक परे वडा अध्यक्षसमेत अघि आउन सक्ने व्यवस्था कानुनमै गरेको छ। 

अझ ऐनको दफा ४ कै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ। निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने र अपाङ्गता स्पष्ट देखिने अवस्थामा तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। वर्गीकरण स्पष्ट नभएमा स्थानीय समन्वय समितिमा पेश गर्नुपर्ने र आवश्यक देखिएमा सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। 

अब प्रश्न उठ्छ—जाँचबुझ गर्नुपर्ने निकायले अति अशक्त नागरिकलाई नै जाँचबुझका लागि कार्यालयसम्म बोकेर ल्याउन बाध्य पार्नुभन्दा घरमै पुगेर जाँचबुझ गर्न सक्दैन र?

मेरो विचारमा सकिन्छ। कम्तीमा अति अशक्त तथा पूर्ण अशक्त व्यक्तिका लागि घरदैलो सेवा दिन सकिन्छ।

बुद्धभूमि नगरपालिकासँग यसका लागि अर्को महत्वपूर्ण आधार पनि आफ्नै स्थानीय कार्यविधिमा देखिन्छ। बुद्धभूमि नगरपालिकाले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ र त्यसमा स्थानीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। सो कार्यविधिमा स्थानीय तहभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था पनि जोडिएको छ। 

त्यसैले अब नगरपालिकाले एउटा नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ।

नगरपालिकाले दुई–तीन महिनाका लागि आवश्यक जनशक्ति करारमा लिएर प्रत्येक वडामा घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ।

त्यो टोलीले घर–घरमा पुगेर:

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने,
• अति अशक्त र पूर्ण अशक्त व्यक्तिको पहिचान गर्ने,
• नयाँ परिचयपत्र आवश्यक पर्ने वा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यक्तिको विवरण लिने,
• आवश्यक कागजात संकलन तथा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने,
• स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक परे सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्ने,
• परिचयपत्रको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने,
• र नगरपालिकाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम गर्न सक्छ।

यसबाट नगरपालिकालाई पनि फाइदा हुन्छ। आज नगरपालिकासँग आफ्नो नगरभित्र वास्तवमा कति जना अपाङ्गता भएका नागरिक छन्? तीमध्ये कति जना अति अशक्त छन्? कति जना पूर्ण अशक्त छन्? कति जना परिचयपत्रबाट वञ्चित छन्? कति जनालाई सहायक सामग्री चाहिएको छ? कति जनालाई स्वास्थ्य सेवा, पुनर्स्थापना वा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता छ?—यी प्रश्नको वास्तविक तथ्यांक नगरपालिकासँग हुनेछ।

ऐनले पनि स्थानीय तहभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख संकलन तथा अद्यावधिक गराउने जिम्मेवारी स्थानीय समन्वय समितिसँग जोडेको छ।

त्यसैले घरदैलोमा पुग्नु केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि गरिएको दया होइन; यो राज्यको सेवा प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने काम हो।

हामीले विकासलाई सडक, भवन र भौतिक पूर्वाधारबाट मात्र नाप्नु हुँदैन। कुनै नगरपालिकाको वास्तविक मानवीय विकास त्यसबेला देखिन्छ, जब सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको नागरिकले पनि राज्यको सेवा पाउन आफूलाई राज्यबाट टाढा महसुस गर्दैन।

कल्पना गरौँ—एउटी वृद्ध आमा छन्। उनका छोरा वा छोरी पूर्ण अशक्त छन्। परिचयपत्र बनाउन नगरपालिका जानुपर्ने सूचना आउँछ। ती वृद्ध आमाले आफ्नो अशक्त छोराछोरीलाई कसरी कार्यालयसम्म लैजाने? सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ? बाटो कस्तो छ? कार्यालयसम्म पुगेपछि बस्ने, उठ्ने, शौचालय जानेलगायतका पहुँचका समस्या के–कस्ता छन्?

हामीले एउटा कागज दिनका लागि एउटा परिवारलाई यति ठूलो दुःख किन दिनुपर्छ?

सरकारको सेवा नागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि हो। विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा त सेवा प्रणाली अझ बढी संवेदनशील र पहुँचयुक्त हुनुपर्छ।

यसकारण म बुद्धभूमि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, नगर कार्यपालिका, वडा अध्यक्षहरू तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु—

अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कार्यालयमा बोलाउनेभन्दा उनीहरूको घरमै पुगेर सेवा दिने व्यवस्था गरौँ।

कम्तीमा दुई–तीन महिनाको विशेष अभियान सञ्चालन गरौँ। प्रत्येक वडामा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकको घरदैलोमा पुगौँ। वास्तविक तथ्यांक संकलन गरौँ। परिचयपत्र नभएकालाई प्रक्रियामा ल्याऔँ। नवीकरण आवश्यक भएकाको नवीकरण गरौँ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—“नागरिक कार्यालयमा आउनुपर्छ” भन्ने सोचबाट “नागरिक आउन नसक्ने भए राज्य नागरिकको घरमा पुग्नुपर्छ” भन्ने सोचतर्फ अघि बढौँ।

बुद्धभूमि नगरपालिकाले हालै पनि अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैले अहिले नै यो विषयमा पुनर्विचार गरेर घरदैलो अपाङ्गता परिचयपत्र तथा अभिलेख अभियान सञ्चालन गर्ने उपयुक्त समय हो। 

कानुनले बाटो दिएको छ। स्थानीय संरचना छ। वडा कार्यालयहरू छन्। स्थानीय समन्वय समिति छ। स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे सीमित अवधिका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

त्यसो भए प्रश्न एउटै हो—

हामीले यति सानो र मानवीय काम गर्न किन नसक्ने?

अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको हो।

उनीहरूलाई बोकेर कार्यालयसम्म ल्याउने बाध्यता होइन, सेवा उनीहरूको घरदैलोमा पुग्ने व्यवस्था चाहिएको हो।

नगरपालिकाको एउटा टोली घरमा पुगेर एक जना अति अशक्त नागरिकको परिचयपत्रको प्रक्रिया पूरा गरिदिँदा त्यसबाट नगरपालिकाको खर्च केही बढ्न सक्छ। तर त्यसले एउटा परिवारको आँसु, पीडा, अपमान र असहायपन घटाउँछ भने त्यो खर्च होइन—मानवीय लगानी हो।

बुद्धभूमि नगरपालिकाले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचोस्।

कानुनको अक्षर मात्र होइन, कानुनको भावना पनि कार्यान्वयन होस् ।